Budget 2024 Highlight बजट 2024 में सरकार ने कई बदलाव किए हैं, जो मोबाइल फोन की कीमतों पर सीधा असर डालेंगे। यहाँ उम्मीदों का विवरण है।
लोकसभा में बजट 2024 पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोबाइल फोन चार्जर और मूल सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव से इस वित्तीय वर्ष में मोबाइल फोन और फोन चार्जर की कीमतें बहुत कम हो सकती हैं।
Budget 2024 Highlight: Tax Reduction (कर कटौती)
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मोबाइल फोन करों में कटौती बजट 2024 की एक प्रमुख बात है। सरकार ने मोबाइल फोन बनाने और आयात करों को कम करने का निर्णय लिया है। इस कमी का उद्देश्य ग्राहकों के लिए स्मार्टफोन की लागत को कम करना है।
भारतीय मोबाइल उद्योग पिछले छह वर्षों में परिपक्व हो गया है, जिसमें घरेलू उत्पादन में तीन गुना वृद्धि और मोबाइल फोन निर्यात में लगभग सौ गुना वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि मैं उपभोक्ताओं के हित में मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 15 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।
Budget 2024 Highlight: Price Impact (मूल्य प्रभाव)
मोबाइल फोन की कीमत कम होने की संभावना है क्योंकि टैक्स कम हो जाएगा। निर्माताओं और आयातकों के खर्च कम होने से स्मार्टफोन की खुदरा कीमतें घट सकती हैं। यह नए फोन खरीदना चाहने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है।
घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर बीसीडी को हटाने का प्रस्ताव करता हूं। मैं भी कनेक्टर्स बनाने के लिए कुछ भाग छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।”
Budget 2024 Highlight: How Much Will the Tax Be Reduced By? (कितना कम होगा टैक्स?)
अभी तक कर कटौती का सटीक प्रतिशत स्पष्ट नहीं किया गया है। हालाँकि, आम अनुमान है कि कटौती इतनी बड़ी होगी कि कीमतों पर काफी असर होगा। जबकि कीमतों में गिरावट की सीमा विभिन्न हो सकती है, बाजार प्रतिस्पर्धा और मुद्रा में उतार-चढ़ाव जैसे अन्य कारकों के आधार पर, निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बचत को ग्राहकों तक पहुंचाएं।
Budget 2024 Highlight: Conclusion (निष्कर्ष)
बजट 2024 में मोबाइल फोन टैक्स में कटौती प्रौद्योगिकी को आम लोगों के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। यह बाजार को बढ़ाना चाहता है और अधिक लोगों को स्मार्टफोन खरीदना चाहता है, जो संचार, शिक्षा और डिजिटल सेवाओं के लिए अनिवार्य हैं। निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं की घोषणाओं को देखें, क्योंकि वे इन बदलावों के प्रति अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों को बदलते हैं।