Agriculture Department, Budget 2024 बजट किसानों का खजाना खुला है। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। 23 जुलाई को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 पेश किया। बजट 2024 में वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपये देंगे। मंत्री ने भी कहा कि सरकार 32 खेत और बागवानी फसलों के लिए 109 नए जलवायु लचीले, उच्च उपज वाले बीज देगी।
Zero Budget Agriculture आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 पेश किया। इस बजट में किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों को बजट में कई सौगातें मिलीं। पीएम किसान क्रेडिट कार्ड भी अच्छी खबर है। Finance Minister ने कहा कि देश के पांच राज्यों में जन समर्थ पर आधारित किसान क्रेडिट कार्ड मिलेंगे।
Agriculture Department: PM Kisan Credit Card Yojana
किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसानों को शोर्ट टर्म लोन से धन मिलता है। किसानों को कम ब्याज दरों के कारण ऋण पर कम ब्याज देना पड़ता है। किसानों को कृषि कार्यों के लिए धन देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई। किसानों को इस योजना के तहत 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। किसान साहूकारों से मिलने वाले लोन की तुलना में यह लोन बहुत सस्ता है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आसानी से लोन मिलता है।
Agriculture Department: किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कैसे करे?
जिस बैंक का कार्ड चाहते हैं, किसान को पहले बैंक की वेबसाइट पर जाना होगा। फिर किसान क्रेडिट कार्ड का विकल्प चुनें और क्लिक करें “आवेदन करें”। आप एक आवेदन फॉर्म देखेंगे जिसे भरना होगा। बैंक आपसे संपर्क करेगा और आपके विवरणों को सत्यापित करेगा। आपको सत्यापन के बाद किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा।
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Agriculture Department: क्या फायदे मिलते है?
किसान भाई इस कार्ड का उपयोग ब्याज से बचने के लिए करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पाने के लिए 18 से 75 वर्ष की आयु आवश्यक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपये तक का कवरेज दिया जाता है, जबकि अन्य जोखिमों के लिए 25,000 रुपये तक का कवरेज दिया जाता है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और बचत खाता भी मिलता है। किसान फसल कटाई के बाद ऋण चुका सकते हैं, जो 3 साल तक वैध रहता है।
Agriculture Department: Agriculture Budgeting? (कृषि बजटिंग क्या है?)
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित 1.52 लाख करोड़ रुपये से ग्रामीण मांग को लाभ मिल सकता है, विशेष रूप से प्रवेश स्तर के दोपहिया वाहनों और ट्रैक्टरों। 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में किसानों को दी जाएंगी। अगले दो वर्षों में, प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में एक करोड़ किसान शामिल होंगे।
समग्र रूप से खेत का बजट बनाना इसका तात्पर्य है। पूर्ण बजटिंग में सभी फसलों, पशुधनों, उत्पादन और विपणन के तरीकों पर समेकित रूप से विचार किया जाता है और खेत के लिए लागत और रिटर्न का अनुमान लगाया जाता है। संपूर्ण बजट दीर्घावधि और अल्पावधि (वार्षिक बजट) बनाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ मिलकर कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी।
Agriculture Department: Budget Of Agriculture (भारत में कृषि का बजट कितना है?)
बुलेटिन ने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृषि अनुसंधान और विकास व्यय (ARDE) के बजट को अगले दो वर्षों में लगभग दोगुना करना होगा. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) को अभी 9,941 करोड़ रुपये आवंटित हैं। वर्ष।
GDP of agriculture (भारत में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद)
भारत की वर्तमान जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 18–19 प्रतिशत है। 2022-23 के नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) हिस्सा भारत की कुल अर्थव्यवस्था में 18.3% है।
Future Agriculture? (भारत की भविष्य की कृषि)
भारतीय कृषि क्षेत्र 3.5% की दर से 2023 में बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। भारत में पारंपरिक खेती के तरीकों में दक्षता और कृषि उपज में तुलनात्मक रूप से कम सुधार हुआ है, जिससे कृषि उत्पादकता कम हुई है।