Budget 2024 यह बजट मोदी सरकार को अपनी नीतियों को बदलने का आखिरी अवसर है। यह इस बात की परीक्षा होगी कि सरकार किसका साथ देती है, अर्थात् देश के शीर्ष एक प्रतिशत या ९० प्रतिशत लोगों का।
भारत में असमानता की खाई को अंबानी विवाह प्रकरण याद दिलाता है। अंबानी ने शादी पर 5000 करोड़ रुपये खर्च किए, जो उनकी संपत्ति का केवल 0.5 प्रतिशत है। जबकि एक औसत भारतीय अपनी संपत्ति का १५ से २० प्रतिशत शादियों पर खर्च करता है, बहुत से लोग ऋण लेकर दिवालिया हो जाते हैं। फिर भी आम जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से सरकार को भरती रहती है, जबकि कॉरपोरेट ही कर लाभ उठाते रहते हैं।
Budget 2024: Date बजट घोषणा की तिथि
23 जुलाई, 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय Budget 2024 प्रस्तुत करेंगी। यह नवनिर्वाचित सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा।
इसके अलावा, नरेंद्र मोदी की एनडीए (भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली) सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 में भी घोषणा की कि अब केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा, जो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर होता था. औपनिवेशिक परंपरा। [७]
Budget 2024: Time बजट घोषणा का समय
23 जुलाई को लोकसभा में पूरा केंद्रीय Budget 2024-25 प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Budget 2024 भाषण देंगी।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ( भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली) में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा , जिन्होंने 1999 के केंद्रीय बजट की घोषणा सुबह 11 बजे करके रस्म को बदल दिया। [6] यह परंपरा 2001 से शुरू हुई।
Budget 2024: बेरोज़गारी
बेरोजगारी आज एक महामारी की तरह फैल रही है; देश में बेरोजगारी दर 9.2 प्रतिशत है, जो युवाओं में अधिक है। दस में से आठ युवा काम नहीं करते। दस लोगों की वैकेंसी के लिए बड़ी संख्या में आने वाले बेरोज़गार युवाओं को खबरों में नहीं देखा जा सकता।
हम जनसांख्यिकीय लाभांश की बात कर रहे हैं, जो एक विचार है कि आर्थिक विकास में कुछ लाभ होगा अगर आबादी युवा होगी। लेकिन रेलवे और कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में नौकरी नहीं है। यदि भर्ती परीक्षा भी होती है, तो बहुत से पेपर लीक होने से उम्मीदवार नौकरी नहीं मिलती। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों ने भी दिखाया है कि देश में रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। सरकार को जल्द से जल्द सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ गंभीर बदलाव करना चाहिए और रिक्तियों को भरना चाहिए।
Budget 2024: जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर
जीएसटी और अन्य अप्रत्यक्ष करों की मार गरीबों से अधिक है। वॉट्सऐप पर भले ही प्रचार किया जाए कि गरीब लोग टैक्स नहीं देते हैं। देश की आबादी का सिर्फ 2.2% मात्र दो करोड़ लोग टैक्स देते हैं। लेकिन गरीबों से वास्तव में हर चीज़ पर भारी टैक्स वसूला जा रहा है। रोड टैक्स, टोल टैक्स, सर्विस टैक्स और पेट्रोल-डीज़ल टैक्स से लेकर आटे, दाल और चावल पर लगने वाले 5% जीएसटी तक, सब कुछ जनता के पास है।
मुझे खेद है, लेकिन हर छोटे दुकानदार को जीएसटी देना होगा। आंकड़े दिखाते हैं कि नोटबंदी, जीएसटी और COVID-19 लॉकडाउन ने असंगठित क्षेत्र को 11.3 लाख करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया और 1.6 करोड़ नौकरियां खो दीं। साथ ही, सरकार ने इस महीने जीएसटी की राशि बताना बंद कर दिया है क्योंकि वह इतना पैसा कमा रही है। इस साल का सबसे अधिक जीएसटी संकलन पिछले महीने 1.74 लाख करोड़ रुपये था। यह वही राशि है जिसे आप हर चीज पर खर्च कर रहे हैं!
Budget 2024: केंद्रीय बजट और अंतरिम बजट के बीच अंतर
अंतरिम बजट केंद्रीय बजट से इस मायने में अलग है कि यह चुनाव के समय सरकार के लिए एक स्थायी बजट बनाता है। यह बजट सरकार को अपने कार्यकाल के बाकी महीनों के खर्चों को कवर करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है। एक अंतरिम बजट, केंद्रीय बजट के विपरीत, संक्रमण काल पर ध्यान केंद्रित करता है, जब तक कि नई सरकार कार्यभार नहीं संभाल लेती। भविष्य की सरकार नए बजट बनाते समय पूरे वर्ष के अनुमानों को बदल सकती है।
अंतरिम बजट में भी कर व्यवस्था में बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन इतिहास में, कार्यालय में सीमित समय के कारण प्रमुख कर समायोजन या नई योजनाओं से बच जाता है। यह निश्चित रूप से एक केंद्रीय बजट के पहले हिस्से को दर्शाता है, जिसमें पिछले वर्ष की आय और खर्च का विवरण होता है, जिसमें चुनावों तक केवल आवश्यक खर्च दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा, इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन को रोकने के लिए चुनाव आयोग की शर्तें लागू हैं। [१२]
Budget 2024: अंतरिम बजट
अंतरिम बजट ‘वोट ऑन अकाउंट’ नहीं है। जबकि “वोट ऑन अकाउंट” केवल सरकारी बजट के खर्चों से संबंधित है। अंतरिम बजट खातों में व्यय और प्राप्तियाँ शामिल हैं। पूर्ण बजट की तरह, अंतरिम बजट में पूरा वित्तीय विवरण होता है। केंद्र सरकार को कानून द्वारा आम तौर पर चुनावी वर्ष के दौरान करों में बदलाव करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन निरंतर सरकारों ने अंतरिम बजट के दौरान आयकर कानूनों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव करने से बचाया है। [1]
Budget 2024: बही-खाता
उपरोक्त परंपरा को 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण ने बजट को बही-खाता में ले जाकर तोड़ा। [10] 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला Budget बिना पेपर के प्रस्तुत किया। उन्हें पारंपरिक “बही-खाता” पाउच में एक डिजिटल टैबलेट मिला। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया लक्ष्य को मजबूत करने का एक कदम है।